एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभाग

रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागातर्फे विशेषत: ग्रामीण भागातील महिला व बालकांचे सर्वांगीण कल्याण, संरक्षण व सक्षमीकरण यावर भर दिला जातो. ही संस्था प्रामुख्याने एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) योजना आणि इतर विविध लक्ष्यित कल्याणकारी कार्यक्रमांद्वारे कार्य करते.

त्याची संक्षिप्त कार्ये येथे आहेत:

एकात्मिक बाल विकास सेवा (आयसीडीएस) अंमलबजावणी : हा त्याच्या कामाचा पाया आहे. जिल्हाभरातील अंगणवाडी केंद्रांच्या (बालसंगोपन व पोषण केंद्र) कामकाजावर देखरेख ठेवते. अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून विभाग खालीलप्रमाणे तरतूद करतो:

पूरक पोषण : कुपोषणाचा मुकाबला करण्यासाठी मुले (०-६ वर्षे), गरोदर स्त्रिया व स्तनदा माता यांना पोषक आहार व पूरक आहार देणे.

आरोग्य तपासणी व लसीकरण : मुले, गरोदर महिला व स्तनदा माता यांची नियमित आरोग्य तपासणी करणे आणि लसीकरण कार्यक्रमासाठी आरोग्य विभागाशी समन्वय साधणे.

संदर्भ सेवा : कुपोषित मुले, आजारी मुले आणि अतिजोखमीच्या गरोदर महिलांना पुढील उपचारासाठी योग्य आरोग्य सुविधांमध्ये पाठविणे.

शाळापूर्व शिक्षण : अंगणवाडी केंद्रात ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील मुलांना औपचारिक शालेय शिक्षणासाठी तयार करण्यासाठी अनौपचारिक पूर्व-शालेय शिक्षण देणे.

आरोग्य आणि पोषण शिक्षण : माता आणि किशोरवयीन मुलींना आरोग्य, स्वच्छता, पोषण आणि बालसंगोपन पद्धतींबद्दल ज्ञान देणे.

महिला सबलीकरण कार्यक्रम : ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी विभागामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात.

व्होकेशनल अँड स्किल ट्रेनिंग : महिलांना स्वावलंबी होण्यासाठी आणि रोजगार मिळवण्यासाठी किंवा स्वत:चा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शिवणकाम, ब्युटी पार्लर आणि एमएससीआयटी (महाराष्ट्र स्टेट सर्टिफिकेट इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी) यांसारख्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण देणे.

स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक साहाय्य : महिलांना छोटे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनुदान किंवा मदत देणे, ज्यात अनेकदा शिलाई मशिनचे वाटप करणे समाविष्ट असते.

वंचित महिलांसाठी मदत : अपंग महिला व इतर दुर्बल गटांच्या कल्याणासाठी योजना राबविणे.

महिला मेळावे व जनजागृती : महिलांचे प्रश्न, हक्क आणि उपलब्ध योजनांवर चर्चा करण्यासाठी विविध पातळ्यांवर जनजागृती मोहिमा व मेळावे आयोजित करणे.

बाल कल्याण योजना :

लेक लाडकी योजना : मुलींच्या आयुष्याच्या विविध टप्प्यांवर आर्थिक प्रोत्साहन देऊन मुलींच्या शिक्षण आणि विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने एक विशिष्ट योजना.

सायकल वाटप योजना : इयत्ता पाचवी ते बारावीत शिकणाऱ्या ग्रामीण मुलींना त्यांच्या निरंतर शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना सायकल ी पुरविणे.

बाल संरक्षण : जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या अखत्यारित अनेकदा जिल्हा बाल संरक्षण युनिट (डीसीपीयू) असते, परंतु बालकल्याणात, विशेषत: अंगणवाडी नेटवर्कमधील दुर्बल मुलांच्या बाबतीत महिला व बालविकास भूमिका बजावते.

सामाजिक समस्यांचे निराकरण :

महिला समुपदेशन केंद्रे : कौटुंबिक हिंसाचार, लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या महिलांना सामाजिक, मानसिक व कायदेशीर समुपदेशन व मदत देण्यासाठी समुपदेशन केंद्रे (जसे ‘सलोखा’ केंद्रे) चालविणे किंवा